हाथरस। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की स्थायी पात्रता सूची 30 जून, 2026 तक तैयार करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अतुल वत्स की अध्यक्षता में अहम समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार पात्र लाभार्थियों की स्थायी पात्रता सूची निर्धारित समय-सीमा में बनानी है। इसके लिए ग्राम सभाओं का रोस्टर 10 जून से 24 जून, 2026 तक जारी किया गया है और 30 जून, 2026 तक सारा काम पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।
डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण की हर कार्रवाई अनिवार्य रूप से कार्यवाही पंजिका में दर्ज की जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह की आपत्ति या विवाद की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आवास प्लस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य उन नए और छूटे हुए पात्र परिवारों की पहचान करना है, जिन्हें अब तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी स्थिति में लाभ से वंचित नहीं रहे, इसके लिए ग्राम स्तर पर व्यापक सत्यापन और सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण सुनिश्चित किया जाए।
डीएम ने जोर देकर कहा कि सर्वेक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए पात्रता के सभी मानकों का पालन किया जाए, ताकि वास्तविक और जरूरतमंद लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, एलडीएम, विभिन्न विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुख और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।