अमित राज शर्मा
हाथरस/सासनी। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को अधिवक्ता विरोधी बताते हुए उपजिलाधिकारी सासनी प्रज्ञा यादव को ज्ञापन दिया था। लेकिन अभी तक कोई समाधान न निकलने पर अधिवक्ताओं ने सासनी तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया।
इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट एमेडमेन्ट 2025 में संशोधन किये गये हैं। ये संशोधन पूर्णतः अधिवक्ता विरोधी व सरकार की अधिवक्ताओं के प्रति दमनकारी नीति की ओर इशारा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिवक्ता ही सरकार की गलत नीतियों एवं निर्णय का विरोध वादकारियों के माध्यम से व पीआईएल के माध्यम से सक्षम न्यायालय में वाद योजित कर करते हैं। वक्ताओं ने सरकार से एडवोकेट एक्ट एमेंडमेन्ट एक्ट-2025 को अधिवक्ता विरोधी होने के कारण तत्काल वापस लेने, अधिवक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने तथा अधिवक्ताओं के लिये स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी योजना आयुष्मान के तहत दस लाख तक इलाज मुफ्त करने की मांग की।
इस अवसर पर महेन्द्र पाल सिंह, मधुसूदन सिंह, प्रशांत पाठक, मधुकर नगाईच, वकील सिंह तोमर, योगेश शर्मा, गिर्राज सिंह, डॉ राजू, भरत सिंह, केपी सुमन, रजत गौड़, राजेश गौड़, महेन्द्रपाल कुशवाहा, दिनेश वर्मा, भरत सिंह बघेल, केके सिंह, राजनलाल शर्मा, राजेश लवानियां, सुभाष सिंह, राजेश शर्मा, संतोष शर्मा, संजीव सिंह, योगेन्द्र सिंह, सुरेश सिंह, संदीप चौधरी आदि अधिवक्ता उपस्थित थे।